Increase Font Size Normal Font Size Decrease Font Size
Screen Access


Call Us:

Email Us:

Mon-Sat 09:30 to 18:00



सोम-शनि ०९:३० ते १८:००

Videos For Registration Process

Home Schemes

Skill Development Schemes Implemented by MSSDS
Following Schemes are implemented by Maharashtra State Skill Development Society (MSSDS) :

Scheme Owner

Directorate General of Employment & Training (DGET), Ministry of Labour and Employment

  • To provide vocational training to the people by optimally utilizing the infrastructure available in Govt., private institutions and industry. Existing skills of the persons can also be tested and certified under this scheme.
  • To build capacity in the area of development of competency standards, course curricula, learning material and assessment standards in the country.
Target Beneficiaries
Minimum age: 14 years
  • Persons seeking certification of their skills acquired informally
  • Persons seeking skill up-gradation
  • Early school drop-outs and others
  • Previously child labour and their families
Key Features
  • Demand driven short term training courses based on Modular Employable Skills (MES) identified and decided in consultation with Industry. MES is the ‘Minimum Skills Set’ which is sufficient for gainful employment or self-employment in the world of work.
  • Flexible delivery mechanism (part time, weekends, full time, and onsite) to suit needs of various target groups.
  • Certification on vocational training from the NCVT that is nationally and internationally recognized
  • Testing of skills of an individual acquired informally in competency and issue of NCVT certification on qualifying it successfully.
  • 558 courses across 68 sectors (e.g. Construction, Manufacturing, Automobile, Hospitality, Health Care, BFSI, Organized Retail, Pharmaceutical & Chemical, IT & ITES, Textile, Agro Processing etc.)
  • The courses are segregated into ‘A’ & ‘B’ categories.
  • Minimum training hours: 300. Mandatory soft skill module.
  • Rate of Training: For Category ‘A’ is Rs.27.50/-and Category ‘B’ is Rs.22.50/- per hour per trainee. The rate shall be raised by Rs 2.50/- every financial year.
  • VTP shall ensure wage employment to at least 50% passed trainees of a batch at a minimum salary of minimum wage for semi-skilled worker for that state within 3 months of end of training and for a period of at least six months.
  • Incentive of Rs 3000 per placed trainee will be paid to VTP if atleast 70% trainees of a batch are provided wage employment for minimum salary of Rs 6000 per month within 3 months of training and for period of atleast 6 months. Post Placement 12 months handholding
  • Penalty to ensure post-training tracking of beneficiaries
Role of MSSDS
  • Registration of VTPs
  • Re-imbursement of training cost to VTP
  • Re-imbursement of assessment fee to ABs
  • Issuance of fund utilization certificate to DGE & T
  • Inspection, monitoring and supervision

Scheme Owner

Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, GoI


To reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor.

  • Social Mobilisation and Institution Development (SM & ID)
  • Capacity Building and Training (CB & T)
  • Employment Through Skills Training And Placement (EST & P)
  • Self-Employment Programme (SEP)
  • Support to Urban Street Vendors
  • Scheme of Shelter For Urban Homeless (SUH)
Target Beneficiaries

Urban poor – those living below the poverty line, including urban homeless.

Target locations

All District Headquarter Towns and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 Census

Key Features
  • Training to the urban poor as per the skill demand from the market, so that they can set up self-employment ventures or secure salaried employment.
  • No minimum or maximum educational qualification
  • Percentage of women beneficiaries under EST&P shall not be less than 30%
  • Special provision of 3% reservation should be made for the differently abled under this programme
  • At least 15% of the physical and financial targets shall be earmarked for the minority communities
  • Skill training will be linked to accreditation and certification and preferably be undertaken on a Public-Private-Partnership (PPP) mode
  • The cost per beneficiary shall not exceed Rs.15,000
  • A part of the payment will be linked to establishment of and satisfactory performance of micro-enterprise for at least a period of 6 months or retention in the placed jobs for at least a period of 6 months
  • Skill Training Providers (STPs) will be responsible for at least 50 percent placement in remunerative jobs or as decided by the National Skill Development Authority
Role of MSSDS
  • Facilitate Annual Action Planning
  • Facilitate Awareness and Information Dissemination
  • Facilitate Registration of Beneficiaries
  • Pre-skilling Assessment and Counselling of Beneficiaries
  • Design and Delivery of Training
  • Evaluation and Certification
  • Post-Skilling Placement and Support
  • Post-Placement Tracking & Counselling Support
  • Empanelment of VTPs, ABs, other service providers
  • Inspection, Monitoring & Supervision
  • Re-imbursement of training cost / assessment fee / professional fees to VTPs / ABs / other service providers
  • Issuance of fund utilization certificate to Scheme Owner

Scheme Owner

Ministry of Tourism, GoI


To create employable skills for the interested youth who are in the age group of 18-28 years and who are minimum 8th class pass.

Target Beneficiaries
  • Minimum eighth pass
  • Age group of 18 to 28 years. (The upper age limit has been raised to 28 years with effect from 11th November, 2010).
Key Features
  • Following 2 courses are conducted under this scheme
           1. Food Production (8 weeks)
           2. Food and Beverage Service (6 weeks)
  • No application form fee or course fees chargeable to the applicant /eventual trainee.
  • Training cost: Rs.1500-1900/- per trainee
  • Trainee with 90% & above attendance, provided with stipend:
           1. Rs.1500/- for 6 weeks course
           2. Rs.2000/- for 8 weeks course
  • Joint certificate of the State Governments/UT Admns. and the concerned Institutes shall be issued to the successful candidate
Role of MSSDS
  • Registration of VTPs
  • Re-imbursement of training cost to VTP
  • Re-imbursement of assessment fee to ABs
  • Issuance of fund utilization certificate to Ministry of Tourism
  • Inspection, monitoring and supervision

Home कौशल्य प्रशिक्षण

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थे मार्फत कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येते.
खालील योजना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था (एम.एस.एस.डी.एस ) राबवीत आहेत:

योजना अभिकर्ता (Owner)

रोजगार व प्रशिक्षण महासंचालनालय (डी.जी.ई.टी), कामगार आणि रोजगार मंत्रालय

  • शासकीय पायाभूत सुविधाचा वापर करून लोकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे. खाजगी संस्था आणि औद्योगिक क्षेत्र. व्यक्तींची विद्यमान कौशल्य चाचणी करेल आणि या योजने अंतर्गत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
  • देशामध्ये अभ्यासक्रम, शिक्षण साहित्य आणि मूल्यांकन मानके या क्षेत्रांमध्ये क्षमता वृध्दी करणे.
लाभार्थी लक्ष्य
कमीतकमी वयोमर्यादा : १४ वर्षे
  • अनौपचारिक कौशल्य असणाऱ्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळवून देणे .
  • उमेदवारांमध्ये असलेल्या कौशल्याचा या योजनेअंतर्गत विकास करणे.
  • लवकर शिक्षण सोडलेले विद्यार्थी आणि इतर
  • बालमजुरी करणारी मुले आणि त्यांचे कुटुंबिय
प्रमुख वैशिष्ट्ये
  • एम.ई.एस. औद्योगिक क्षेत्राशी सल्लामसलत करून कमी कालावधीचे कौशल्य विकास करणारे प्रशिक्षण वर्ग तयार करणे. किमान कौशल्य उपक्रमाद्वारे रोजगाराभिमुख रोजगार व स्वयंरोजगार निर्माण करणे.
  • लवचिक यंत्रणेद्वारे (अर्ध वेळ,आठवड्याचे शेवटचे दिवस,पूर्ण वेळ,आणि कार्यशाळेतील) अशा गटांचे कौशल्य विकसित करणे.
  • उमेदवाराला व्यवसाय प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून ते प्रमाणपत्र राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.व्ही.टी.) मान्यताप्राप्त असेल त्यामुळे ते प्रमाणपत्र राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त असेल.
  • लाभार्थ्याच्या व्यक्तिगत अनौपचारिक कौशल्याची चाचणी घेऊन ती चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर त्याला राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद(एन.सी.व्ही.टी.) चे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
  • ६८ क्षेत्रातील (उदा बांधकाम,उत्पादन,वाहन,हॉस्पिटॅलिटी,हेल्थ केअर,बी.एफ.एस.आय ,रिटेल आयोजन,फार्मास्युटिकल,केमिकल,आणि आयटीआयटीईएस,वस्त्रोद्योग,कृषी प्रक्रिया इ) अशाप्रकारचे ५५८ अभ्यासक्रम
  • अभ्यासक्रमाचे 'अ' आणि 'ब' श्रेणी मध्ये भाग आहेत.
  • किमान प्रशिक्षण तास: ३०० सॉफ्टस्किल अनिवार्य
  • ‘अ’ श्रेणीतील प्रशिक्षणचे दर हे प्रति तास प्रति प्रशिक्षणार्थी रुपये.२७.५०/- व ‘ब’ श्रेणीतील प्रशिक्षणचे दर हे प्रति तास प्रति प्रशिक्षणार्थी रुपये. २२.५०/- असे आहेत. प्रत्येक आर्थिक वर्षाला प्रशिक्षणाच्या दरांमध्ये रुपये २.५०/- वाढ करण्यात येईल.
  • व्ही.टी.पी. यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारापैकी ५०% उमेदवारांना 3 महिन्यांच्या आत सहा महिने कालावधीसाठी नोकरीस लावावे तसेच नोकरीस लागलेल्या उमेदवारांना राज्यातील अर्ध कुशल कामगारांना मिळत असलेल्या किमान वेतनानुसार वेतन मिळेल याची खात्री द्यावी.
  • प्रशिक्षण वर्गातील ७० % लाभार्थ्यांना किमान वेतनानुसार रू.६००० /- प्रती माह ३ महिन्याच्या आत ६ महिन्यासाठी रोजगार उपलब्ध झाल्यानंतर व्ही.टी.पी. यांना प्रती लाभार्थी रू. ३०००/- प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल. रोजगार मिळाल्यानंतरही व्ही.टी.पी.१२ महिन्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीशी बांधील राहील.
  • लाभार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचा मागोवा (पोस्ट प्लेसमेंट ट्रेकिंग) न घेतल्यास त्या व्ही.टी.पी. ला दंड आकारण्यात येईल .
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेची ची भूमिका
  • व्ही.टी.पी यांची नोंदणी
  • व्ही.टी.पी यांना प्रशिक्षण खर्चाचे देयके प्रदान करणे
  • एबी यांना मूल्यांकन शुल्क देयके प्रदान करणे
  • डीजीई अँड टी निधीचे प्रमाणपत्र देणे
  • तपासणी , जबाबदारी आणि देखरेख

योजना अभिकर्ता

गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालय भारत सरकार


गरिबी कमी करून व गरीब वर्गातील लोकांची असलेली असमानता त्यांना स्वयंरोजगारक्षम बनवून दूर करणे. कुशल मजुरी रोजगार संधी मिळवून देऊन परिणामी त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे. तळागाळातील स्तरावर सक्षम संस्था स्थापन करणे.

  • सोशल मोबिलायजेशन व इंस्टिट्यूशनल डेव्हलपमेंट(एस एम आणि आयडी )
  • क्षमता निर्मिती आणि प्रशिक्षण (सीबी अँड टी)
  • कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार संधी (ईएसटी आणि पी)
  • स्वयं-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी)
  • शहरी फेरीवाले सहाय्य
  • बेघर शहरवासियांसाठी साठी निवारा योजना (एसयुएच)
लाभार्थी लक्ष्य

दारिद्र्य रेषेखालील, शहरी बेघर, शहरी गरीब यांचा समावेश.


सर्व जिल्हा मुख्यालये, शहरे व इतर शहरे ज्यांची लोकसंख्या १ लाख असलेले किंवा जनगणना २०११ नुसार जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे

प्रमुख वैशिष्ट्ये
  • शहरी गरिब उमेदवारांचे बाजारपेठेतील मागणीनुसार कौशल्य विकसित करून त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची हमी देणे.
  • शैक्षणिक पात्रतेस किमान किंवा कमाल मर्यादा नाही.
  • ईएसटी आणि पी अंतर्गत महिला लाभार्थी यांची टक्केवारी ३० % पेक्षा कमी होणार नाही
  • या कार्यक्रमाअंतर्गत विकलांग असलेल्या लाभार्थ्याना ३% आरक्षणाची विशेष तरतूद केली आहे.
  • अल्पसंख्यक समुदायासाठी १५% भौतिक व आर्थिक लक्ष्य राखीव ठेवण्यात येईल
  • कौशल्य प्रशिक्षण प्रमाणन आणि प्रामाणित आणि प्राधान्य हे पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप या तत्वावर असेल.
  • प्रति लाभार्थी खर्च रुपये १५,००० पेक्षा जास्त नसावे
  • किमान ६ महिन्याच्या कालावधीतील समाधानकारक कामगिरीचा सूक्ष्म-एंटरप्राइझेसचा अहवाल किंवा ६ महिन्याच्या कालावधीतील नोकरीस लागलेल्या उमेदवारांचा अह्वाल पाहूनच देयक अदा केले जाईल.
  • कौशल्य प्रशिक्षण प्रदाते (एसटीपीएस) हे कमीत कमी ५० टक्के किफायतशीर रोजगार देण्यांमध्ये जबाबदार असेल किंवा राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्राधिकरणाने निश्चित कलेल्या निर्णयावर असेल.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थे ची नियमावली
  • वार्षिक कृती नियोजन सुविधा
  • जागरुकता व माहिती प्रसारण सुविधा
  • लाभार्थी नोंदणी सुविधा
  • लाभार्थीयांचे मूल्यांकन व समुपदेशन
  • रचना आणि प्रशिक्षण वितरण
  • मूल्यांकन व प्रमाणीकरण
  • पोस्टस्कील प्लेसमेंट आणि सपोर्ट
  • नोकरीस लागल्यानंतरचे प्रशिक्षण व समुपदेशन
  • व्हीटीपी,एबी, इतर सेवा प्रदाते समिती तयार करणे
  • तपासणी , जबाबदारी आणि देखरेख
  • प्रशिक्षण खर्चाची प्रतिपूर्ती/मूल्यांकन फी/व्हीटीपी/एबी/ इतर सेवा प्रदाते यांचे व्यावसायिक शुल्क
  • निधी वापरल्याचे प्रमाणपत्र योजना अभिकर्ताना सादर करणे

योजना अभिकर्ता

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार


१८-२८ वर्षे वयोगटातील किमान ८ वी पास युवकांना व्यवसायाभिमुख कौशल्य निर्माण करणे

लाभार्थी लक्ष्य
  • किमान आठवी पास
  • १८ ते २८ वर्षे वयोगटातील ( दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१० पासून जास्तीत जास्त २८ वर्षे वयोमार्यादा अंमलात आली आहे)
प्रमुख वैशिष्ट्ये
  • खालील २ अभ्यासक्रम या योजनेअंतर्गत चालविल्या जातात
           १.अन्न उत्पादन (८ आठवडे)
           २. खाद्य आणि पेय सेवा (६ आठवडे)
  • अर्जदार /प्रशिक्षणार्थी यांना अर्ज शुल्क किंवा अभ्यासक्रम शुल्क असणार नाही .
  • प्रशिक्षण खर्च: रुपये १५००-१९००/- प्रति प्रशिक्षणार्थी
  • शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी यांची ९०% उपस्थिती असणे बंधनकारक आहे.
           १. रुपये १५००/- हे ६ आठवडयाच्या प्रशिक्षणासाठी
           २.रुपये २००० /- हे ८ आठवडयाच्या प्रशिक्षणासाठी
  • राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश यांचे संयुक्त प्रमाणपत्र, व संबंधित संस्थेमार्फत यशस्वी उमेदवार दिले जातील.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेची नियमावली
  • व्हीटीपी यांची नोंदणी
  • व्ही.टी.पी यांना प्रशिक्षण खार्चाचे देयके प्रदान करणे
  • एबी यांना मूल्यांकन शुल्क देयके प्रदान करणे
  • निधीचा उपयोग केल्याचे प्रमाणपत्र पर्यटन मंत्रालयाला सादर करणे.
  • तपासणी, जबाबदारी आणि देखरेख

Latest News

ताज्या बातम्या